38 लाख 98 हजार 415 मामलों की हुई सुनवाई व खंडपीठों ने किया निराकरण

शनिवार को प्रदेश में आयोजित नेशनल लॉज अदालत में रिकार्ड 38 लाख 98 हजार 415 मामलों की सुनवाई हुई व खंडपीठों ने इनमामलों का निराकरण किया। लोक अदालत में 593 करोड़ का अवार्ड पारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल 38,98,415 (अड़तीस लाख अन्ठान्नबे हजार चार सौ पन्द्रह) प्रकरणों का निराकरण करते हुए 5,93,61,29,519 (पांच सौ तिरान्नबे करोड़ इक्सठ लाख उन्तीस हजार पांच सौ उन्नीस) रूपए का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत में तकनीकी का उपयोग करते हुए जहां पक्षकार नहीं आ सके उन्हें वर्चुअल माध्यम से भी जोड़कर तथा मोबाईल वेन के माध्यम से लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया।

शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2025 की दूसरे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत की कार्यवाहियों का वर्चुअल निरीक्षण किया। समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ संवाद व चर्चा की गई तथा नेशनल लोक अदालत की प्रगति का जायजा लेकर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित किया गया।

चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट बिलासपुर में गठित नेशनल लोक अदालत की दोनों खण्डपीठों के पीठासीन जस्टिस नरेश कुमार चन्द्रवंशी एवं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल से चर्चा करते हुए नेशनल लोक अदालतों की कार्यवाहियों का जायजा लिया गया।