अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की देवेंद्न फडणवीस सरकार ने फरवरी 2025 और मार्च 2025 महीने की किस्तों को एक साथ जारी करने का निर्णय लिया है. इससे लाभार्थी महिलाओं के खातों में कुल 3,000 रुपये (1,500 रुपये प्रति माह) जमा किए जाना शुरू हो गया है. यह प्रक्रिया शुक्रवार 7 मार्च से शुरू हुई है, जो लगातार बेनिफिशयरी महिलाओं के बैंक अकाउंट में आना जारी रहेगा. महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत पात्र याने एलिजिबल महिलाओं को वर्तमान में प्रतिमाह 1,500 रुपये की फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है. महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया था.

महायुति ने 2100 रुपए देने का किया था वादा
हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने हाल ही में विधान परिषद अधिवेशन में बताया कि इस वृद्धि के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि घोषणापत्र पांच वर्षों के लिए होता है और इस अवधि में उचित समय पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से महिलाओं को 2100 रुपए नहीं देने पर विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं. विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि महायुति की सरकार की कहनी और कथनी में अंतर है.

लाडकी बहनों की संख्या घटी
लाडकी बहिन योजना के तहत दिसंबर 2024 में 2 करोड़ 46 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मिले थे. जबकि, जनवरी 2025 माह में लाड़ली बहनों की संख्या 5 लाख घटकर 2 करोड़ 41 लाख रह गई. लाडकी बहिन योजनाके लाभार्थी महिलाओं की पात्रता की जांच शुरू करने के बाद इसमें अबतक लगभग 9 लाख की कमी आई है.

सरकार की योजना में 9 लाख महिलाएं अपात्र
महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के नियम के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं पात्र हैं, और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. हाल ही में, वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान 9 लाख महिलाओं को अपात्र पाया गया है, जिससे सरकार को अबतक 1,620 करोड़ रुपये की बचत हुई है. इस प्रकार, वर्तमान में लाभार्थी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता मिल रही है और भविष्य में इसे 2,100 रुपये करने के वादे पर सरकार उचित समय पर विचार करेगी.